पश्चिम एशिया संकट के बीच यूपी में पेट्रोल-गैस आपूर्ति सामान्य, जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
Nispaksh kashi
लखनऊ।
पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में गोमती नगर स्थित इंडियन ऑयल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए Sanjay Bhandari, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख, Indian Oil Corporation Limited (आईओसीएल) ने कहा कि प्रदेश में 13,168 रिटेल आउटलेट और 28 सप्लाई डिपो के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जमाखोरी और अवैध डायवर्जन पर नियंत्रण के लिए अब तक 21,939 निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान 12,330 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, 245 एफआईआर दर्ज की गईं और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4,143 वितरकों और 36 बॉटलिंग प्लांट के जरिए लगभग 4.88 करोड़ उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाई जा रही है और वर्तमान में आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है।
पीएनजी क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20 लाख कनेक्शन उपलब्ध हैं तथा पिछले एक माह में 28,210 नए उपभोक्ता जुड़े हैं। अब तक 44 जनपद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और इसका विस्तार लगातार जारी है।
प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देने के लिए 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सुविधा प्रदेश के सभी गैस वितरकों के माध्यम से सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध है, जिसमें केवल पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जा रहा है।
वहीं, कृषि विभाग के अपर निदेशक Ashutosh Kumar Mishra ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। किसानों को यूरिया, डीएपी और एनपीके सहित सभी प्रमुख उर्वरक उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें।
इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक Dilip Kumar Shukla ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर सतत निगरानी रखी जा रही है और आमजन तक सही जानकारी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने नागरिकों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की अपील की।
